परिचयअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन इसके साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1) के तहत यह स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के रूप मे...

भारत में तीन-भाषा नीति (Three Language Formula) को लेकर राजनीति और बहस तेज़ है, लेकिन इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक छात्रों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। खासकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले...

भारत को हाई इनकम कंट्री बनने के लिए कितनी तेज़ी से बढ़ना होगा?वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट "इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम: बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन" के अनुसार, भारत को 2047 तक एक हाई इनकम द...

भारत में गरीबी की स्थिति: 1995 बनाम 20241995 में, विश्व बैंक के अनुसार, भारत की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। लेकिन बीते तीस सालों में भारत ने गरीबी उन्मूलन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अ...

परिचयइनकम टैक्स बिल 2025 को 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया, जिससे इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 को बदला जा सके। पिछले कर सुधारों की तुलना में, यह बिल कोई कट्टरपंथी बदलाव नहीं लाता, बल्कि सरलता, स...

भारत में रोजगार की स्थिति और सरकारी नीतियों का प्रभाव लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। हाल के वर्षों में निजी उद्यमों और कॉर्पोरेट घरानों की संपत्ति में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, लेकिन इसके विपरीत,...

कम चर्चित किंतु प्रभावशाली वित्त मंत्री: आर.के. शन्मुखम चेट्टी और भारत का पहला बजट (UPSC दृष्टिकोण)भारत की आर्थिक यात्रा स्वतंत्रता के बाद कई दूरदर्शी नेताओं द्वारा आकार दी गई थी, लेकिन इतिहास और UPSC...