भारत–दक्षिण कोरिया शिखर वार्ता: संदर्भ और पृष्ठभूमि

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने अप्रैल 2026 में भारत की राजकीय यात्रा की। यह पिछले आठ वर्षों में किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की भारत की पहली राजकीय यात्रा थी। उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तरीय वार्ता की, जिसमें हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता भी शामिल थी। इस यात्रा को भारत–कोरिया गणराज्य (ROK) की “विशेष सामरिक साझेदारी” को एक अधिक भविष्य-उन्मुख, आर्थिक-सुरक्षा-आधारित ढांचे में उन्नत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले से ही मजबूत आर्थिक और सामरिक संबंध मौजूद हैं। इन संबंधों को 2010 में लागू हुए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) और 2015 में संबंधों को “विशेष सामरिक साझेदारी” तक उन्नत किए जाने से और मजबूती मिली थी। 2026 का यह शिखर सम्मेलन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और उभरती प्रौद्योगिकियों की पृष्ठभूमि में इस ढांचे को अद्यतन और उन्नत करने का प्रयास है।

यात्रा की प्रमुख घोषणाएँ और परिणाम

व्यापार लक्ष्य: 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना

शिखर वार्ता के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग दोगुना कर 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया। वर्तमान में यह व्यापार लगभग 25–27 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच है। इस लक्ष्य को दोनों पक्षों की ओर से आर्थिक एकीकरण को गहरा करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संयुक्त प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया गया।

व्यापार लक्ष्य के मुख्य बिंदु:

• वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 25–27 अरब अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष है।
• नया लक्ष्य: 2030 तक लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर, अर्थात व्यापार को प्रभावी रूप से दोगुना करना।
• विशेष जोर इस बात पर है कि व्यापार अधिक संतुलित और बहु-आयामी हो, विशेषकर जहाज निर्माण, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में।

समझौता ज्ञापन (MoUs) और रूपरेखात्मक समझौते

इस शिखर सम्मेलन के दौरान सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 15 परिणाम-दस्तावेजों/समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर या आदान-प्रदान हुआ। इनमें सरकार-से-सरकार ढाँचे, संस्थागत समझौते तथा व्यवसाय-स्तरीय सहयोग शामिल हैं।

व्यापक रूप से ये MoUs और रूपरेखाएँ निम्न क्षेत्रों को कवर करती हैं:

• जहाज निर्माण, नौवहन और समुद्री लॉजिस्टिक्स
• सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ
• रक्षा उत्पादन और उन्नत विनिर्माण
• ऊर्जा संसाधन सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा
• बंदरगाह और समुद्री विरासत
• लघु और मध्यम उद्यम (SMEs) तथा औद्योगिक सहयोग
• CEPA के अंतर्गत व्यापार समझौते के उन्नयन की प्रक्रियाएँ

भारतीय ब्रीफिंग्स और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रमुख परिणामों में “विशेष सामरिक साझेदारी के लिए संयुक्त रणनीतिक दृष्टि”, जहाज निर्माण और समुद्री लॉजिस्टिक्स में साझेदारी हेतु एक व्यापक रूपरेखा, तथा स्थिरता और ऊर्जा संसाधन सुरक्षा पर एक संयुक्त वक्तव्य शामिल थे।

भारत–ROK औद्योगिक सहयोग समिति

एक महत्वपूर्ण संस्थागत परिणाम के रूप में भारत–ROK औद्योगिक सहयोग समिति की शुरुआत की गई। यह एक मंत्री-स्तरीय तंत्र है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक और आर्थिक सहयोग का समन्वय करना है।

इसके मुख्य उद्देश्य हैं:

• जहाज निर्माण, इस्पात, सेमीकंडक्टर और विद्युत गतिशीलता (electric mobility) जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक सहयोग को सुगम बनाना।
• नियामकीय समन्वय और परामर्श तंत्रों के माध्यम से भारतीय बाजार में कोरियाई कंपनियों, विशेषकर SMEs, के प्रवेश और विस्तार को समर्थन देना।
• औद्योगिक अवसंरचना, बंदरगाह विकास और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता में दीर्घकालिक साझेदारियों को सक्षम बनाना।

भारत–कोरिया डिजिटल ब्रिज और आर्थिक सुरक्षा संवाद

दोनों नेताओं ने भारत–कोरिया डिजिटल ब्रिज की शुरुआत की घोषणा की, जिसका फोकस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य उभरती तकनीकों में सहयोग पर होगा। इस डिजिटल साझेदारी का उद्देश्य भारत की विशाल प्रतिभा-शक्ति और बाजार को दक्षिण कोरिया की उन्नत तकनीकी क्षमताओं के साथ जोड़ना है।

इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने आर्थिक सुरक्षा संवाद (Economic Security Dialogue) शुरू करने पर भी सहमति जताई, ताकि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और सामरिक आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत समन्वय किया जा सके। यह साझेदारी को व्यापक इंडो-पैसिफिक आर्थिक-सुरक्षा ढाँचों के साथ संरेखित करती है और ऊर्जा तथा व्यापार मार्गों को प्रभावित करने वाले वैश्विक व्यवधानों, जिनमें संघर्ष भी शामिल हैं, को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है।

सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्र

सेमीकंडक्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता

सेमीकंडक्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस नई साझेदारी रूपरेखा के केंद्र में हैं। भारत घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजाइन क्षमताओं का निर्माण करना चाहता है, जबकि दक्षिण कोरिया चिप उद्योग का एक वैश्विक अग्रणी देश है। सहयोग के संभावित क्षेत्र हैं:

• चिप डिजाइन, निर्माण (fabrication) और पैकेजिंग
• सुदृढ़ और लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण
• एआई अनुप्रयोगों में संयुक्त अनुसंधान और विकास
• डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रतिभा विकास और क्षमता निर्माण

डिजिटल ब्रिज पहल को इन सहयोगों के लिए प्रमुख मंच के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें दोनों देशों के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी कंपनियों की भागीदारी संभव है।

जहाज निर्माण, बंदरगाह और समुद्री सहयोग

जहाज निर्माण और समुद्री लॉजिस्टिक्स एक अन्य उच्च-प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। यह दक्षिण कोरिया की स्थापित क्षमताओं तथा भारत की बंदरगाह अवसंरचना और ब्लू इकॉनमी का विस्तार करने की योजनाओं को दर्शाता है।

मुख्य तत्वों में शामिल हैं:

• जहाज निर्माण, नौवहन और समुद्री लॉजिस्टिक्स में साझेदारी की रूपरेखा
• अगली पीढ़ी के पारंपरिक और स्वायत्त समुद्री तथा बंदरगाह क्रेनों, और बंदरगाह अवसंरचना विकास में सहयोग
• समुद्री विरासत, स्थिरता और लॉजिस्टिक्स श्रृंखलाओं पर संयुक्त कार्य

ये पहलें भारत के इंडो-पैसिफिक नौवहन मार्गों में एक केंद्र बनने के प्रयासों को पूरक करती हैं और उसकी सागरमाला तथा बंदरगाह-आधारित विकास योजनाओं को समर्थन देती हैं।

ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और हरित संक्रमण

वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान और स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, ऊर्जा सुरक्षा और हरित संक्रमण भारत–ROK संबंधों के नए चरण के केंद्रीय स्तंभ के रूप में उभरे हैं।

सहयोग के क्षेत्र:

• महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा
• परमाणु ऊर्जा सहयोग
• स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा, जिनमें सौर ऊर्जा और हरित गतिशीलता शामिल हैं
• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के अंतर्गत संयुक्त पहलें

दक्षिण कोरिया ने इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने का निर्णय लिया, जबकि भारत ने दक्षिण कोरिया मुख्यालय वाले ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट से जुड़ने की घोषणा की। इससे बहुपक्षीय जलवायु और स्थिरता सहयोग को और मजबूती मिलती है।

रक्षा, प्रौद्योगिकी और SMEs

रक्षा उत्पादन, उन्नत विनिर्माण और SMEs की भूमिका भी इस साझेदारी में प्रमुख रूप से उभरकर सामने आई:

• जहाज निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े रक्षा उत्पादन तथा उच्च-स्तरीय विनिर्माण में सहयोग
• SMEs के लिए संशोधित MoUs और सहायता तंत्र, ताकि नियामकीय बाधाएँ कम हों और कोरियाई SMEs को भारत में प्रवेश में सुविधा मिले
• निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक टाउनशिप अवधारणाएँ और वित्तीय मंच

ये उपाय भारतीय नेतृत्व द्वारा प्रस्तुत “चिप्स से शिप्स तक, प्रतिभा से तकनीक तक, पर्यावरण से ऊर्जा तक” की व्यापक दृष्टि को गहराई देते हैं, जो एक समग्र आर्थिक और तकनीकी साझेदारी पर जोर देती है।

सांस्कृतिक कूटनीति और लोगों के बीच संबंध

आर्थिक और सामरिक सहयोग के अतिरिक्त, इस यात्रा के दौरान सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को भी प्रमुखता दी गई। भारतीय वक्तव्यों में अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना—जिन्हें कोरियाई परंपरा में क्वीन हीओ ह्वांग-ओक के रूप में पहचाना जाता है—की कथा का उल्लेख किया गया। इसे प्राचीन भारत–कोरिया संबंधों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो आधुनिक सामरिक सहयोग को एक सभ्यतागत आधार प्रदान करता है।

समकालीन सॉफ्ट पावर संबंधों, जैसे भारतीय युवाओं के बीच के-पॉप और कोरियाई धारावाहिकों की लोकप्रियता, का भी सार्वजनिक टिप्पणियों में उल्लेख हुआ। इससे लोगों के बीच बढ़ते संपर्क और सांस्कृतिक निकटता को रेखांकित किया गया। भारत–ROK संबंधों के इर्द-गिर्द मैत्री कार्यक्रमों और सांस्कृतिक उत्सवों की घोषणा इसी व्यापक जन-केंद्रित कूटनीति का हिस्सा है।

त्वरित पुनरावृत्ति के लिए मुख्य तथ्य (UPSC/Competitive Exams)

• देश: कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया)
• भारतीय समकक्ष: भारत गणराज्य
• नेता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ली जे-म्युंग
• अवसर: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा (अप्रैल 2026), पिछले आठ वर्षों में पहली ऐसी राजकीय यात्रा
• मुख्य कार्यक्रम स्थल: हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली
• मौजूदा ढाँचा: 2010 से CEPA; 2015 में संबंध “विशेष सामरिक साझेदारी” तक उन्नत
• नया व्यापार लक्ष्य: वर्तमान लगभग 25–27 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर
• MoU/परिणाम दस्तावेजों की संख्या: लगभग 15, जिनमें जहाज निर्माण, एआई, ऊर्जा और SMEs जैसे क्षेत्र शामिल
• नई संस्थागत व्यवस्थाएँ:
  • भारत–ROK औद्योगिक सहयोग समिति (मंत्री-स्तरीय)
  • भारत–कोरिया डिजिटल ब्रिज (एआई, सेमीकंडक्टर, आईटी)
  • आर्थिक सुरक्षा संवाद (महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ, आपूर्ति श्रृंखलाएँ)
  • भारत–कोरिया वित्तीय मंच और औद्योगिक टाउनशिप (भारतीय वक्तव्यों के अनुसार)
• प्राथमिकता क्षेत्र: सेमीकंडक्टर, एआई, जहाज निर्माण, इस्पात, बंदरगाह, रक्षा उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, SMEs
• बहुपक्षीय और हरित पहलें:
  • दक्षिण कोरिया इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ेगा
  • भारत ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट से जुड़ेगा

आपकी परीक्षा तैयारी के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

UPSC Prelims के लिए, भारत–दक्षिण कोरिया के नए व्यापार लक्ष्य (2030 तक लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर), CEPA की मौजूदगी, और भारत–ROK औद्योगिक सहयोग समिति तथा भारत–कोरिया डिजिटल ब्रिज जैसे नए तंत्रों के नाम संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) सामग्री बन सकते हैं। प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट जैसे संगठनों की सदस्यता और भूमिका पर भी आधारित हो सकते हैं।

UPSC Mains (GS-II और GS-III) के लिए, यह विकास भारत के द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक कूटनीति, इंडो-पैसिफिक रणनीति, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी इस उदाहरण का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकते हैं कि भारत कैसे “चिप्स से शिप्स” जैसी साझेदारियों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित कर रहा है, निवेश आकर्षित कर रहा है और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है।

निबंध और साक्षात्कार के लिए, यह यात्रा इस बात का उदाहरण देती है कि किस प्रकार सभ्यतागत कथाएँ (अयोध्या–क्वीन हीओ ह्वांग-ओक की कथा), सॉफ्ट पावर (के-पॉप, के-ड्रामा) और कठोर आर्थिक हित (व्यापार, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा) आधुनिक कूटनीति में एक साथ जोड़े जाते हैं। यह भी दर्शाता है कि भारत और दक्षिण कोरिया जैसे मध्य शक्तियाँ बदलती वैश्विक संरेखणों के बीच आर्थिक सुरक्षा पर कैसे समन्वय कर रही हैं। यह बहुध्रुवीयता, इंडो-पैसिफिक और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता जैसे विषयों पर उत्तरों को समृद्ध कर सकता है।