K4 को समझना: भूटान के चौथे द्रुक ग्यालपो

जिग्मे सिंग्ये वांगचुक, जिन्हें लोकप्रिय रूप से K4 कहा जाता है, भूटान के चौथे ड्रैगन किंग (द्रुक ग्यालपो) हैं।
11 नवंबर 2025 को उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन मनाया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह दौरा भारत की "Neighbourhood First Policy" (पड़ोसी पहले नीति) और दोनों हिमालयी देशों के गहरे संबंधों को उजागर करता है।

K4 ने 21 जुलाई 1972 को केवल 16 वर्ष की आयु में अपने पिता, तीसरे राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला। उन्होंने 34 वर्षों तक शासन किया और 2006 में अपने पुत्र जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक (वर्तमान पांचवें राजा) के लिए गद्दी छोड़ दी।

नींव के वर्ष: भारत-भूटान संबंधों का निर्माण

शासन और भारत के साथ प्रारंभिक संपर्क

राजकुमार के रूप में ही K4 को शासन की गहरी समझ दी गई थी।
1971 में — सिंहासन पर बैठने से एक वर्ष पहले — उनके पिता ने उन्हें प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया।
यह एक रणनीतिक निर्णय था, जिसने उन्हें भूटान के विकास प्रशासन से जोड़ा।
इस दौरान उन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजना मॉडल का अध्ययन किया, जो 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी।

इसी भूमिका में K4 ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ गहरे संबंध विकसित किए, जिसने आगे चलकर दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की नींव रखी।

भूटानी मुद्रा 'नगुल्ट्रम' और मौद्रिक संप्रभुता

1974 में K4 ने इंदिरा गांधी से परामर्श के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठाया —
भूटानी मुद्रा नगुल्ट्रम (Ngultrum) को भारतीय रुपये से 1:1 के अनुपात में जोड़ दिया गया।
इस निर्णय ने भूटान को विदेशी मुद्रा के जोखिमों से बचाया और भारत के साथ निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया।
यह मुद्रा संबंध आज तक जारी है, जो K4 की दूरदर्शिता का प्रमाण है।

उन्होंने असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों के नेताओं और दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों से निरंतर संवाद बनाए रखा ताकि भूटान के क्षेत्रीय संबंध मजबूत रहें।

K4 की कूटनीतिक विस्तार नीति: भूटान का वैश्विक खुलापन

भारत से मजबूत संबंध बनाए रखते हुए K4 ने एक संतुलित विदेश नीति अपनाई और अपने शासनकाल में कई देशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए —

बांग्लादेश (1973), नेपाल, कुवैत (1983)

मालदीव (1984)

यूरोपीय देश: डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड्स (1985)

एशियाई देश: जापान, फिनलैंड (1986); दक्षिण कोरिया, श्रीलंका (1987); थाईलैंड (1991); ऑस्ट्रेलिया (2002); कनाडा (2003)

महत्वपूर्ण बात यह थी कि K4 ने अपने सभी अंतरराष्ट्रीय कदमों के बारे में भारत को अवगत कराया —
यहाँ तक कि जब उन्होंने 1984 में चीन के साथ सीमा वार्ता शुरू की, तब भी उन्होंने इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी को विश्वास में लिया।

SAARC में भूमिका

K4 ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मिलकर 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई।
भूटान इसके संस्थापक सदस्यों में से एक बना। इससे भूटान की क्षेत्रीय पहचान मजबूत हुई और भारत का समर्थन स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

ऊर्जा साझेदारी: जलविद्युत को विकास का स्तंभ बनाना

K4 की सबसे परिवर्तनकारी उपलब्धियों में से एक थी भारत के साथ जलविद्युत साझेदारी।
यह संबंध आज भूटान की आर्थिक रीढ़ है।

चुखा परियोजना का उद्घाटन अक्टूबर 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था।
इसने भारत को बिजली निर्यात की शुरुआत दी और प्रारंभिक वर्षों में भूटान की आंतरिक राजस्व का एक-तिहाई प्रदान किया।

इन परियोजनाओं ने "विन-विन" मॉडल स्थापित किया —
भूटान को विकास और राजस्व मिला, जबकि भारत को स्वच्छ ऊर्जा का भरोसेमंद स्रोत।

ऑपरेशन ऑल क्लियर (2003-04): भारत-भूटान की सुरक्षा साझेदारी

खतरा: पूर्वोत्तर के उग्रवादी शिविर

2000 के दशक की शुरुआत में, भारतीय पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूह —
ULFA (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम),
NDFB (नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड),
और KLO (कामतापुरी लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन) —
ने दक्षिणी भूटान के जंगलों में 30–40 शिविर बना लिए थे।

ऑपरेशन ऑल क्लियर की शुरुआत

जून 2003 में, भूटानी राष्ट्रीय सभा ने सैन्य कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया।
अक्टूबर–नवंबर 2003 में बातचीत असफल रही, तो अंतिम चेतावनी दी गई।

15 दिसंबर 2003 को K4 स्वयं सर्वोच्च कमांडर के रूप में ऑपरेशन ऑल क्लियर का नेतृत्व किया —
यह भूटान का 140 वर्षों में पहला सैन्य अभियान था।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बृजेश मिश्रा के साथ समन्वय में, भारत ने सीमा को सील कर दिया और रसद सहायता दी।

परिणाम

35 उग्रवादी शिविर नष्ट

485 से अधिक उग्रवादी भारत भागे और गिरफ्तार हुए

25 दिसंबर तक 120 उग्रवादी मारे गए, कई वरिष्ठ कमांडर पकड़े गए

3 जनवरी 2004 तक सभी चौकियाँ ध्वस्त, 500 AK-47 और भारी हथियार जब्त

यह अभियान भारत-भूटान रणनीतिक विश्वास और सहयोग का प्रतीक बन गया।

लोकतांत्रिक संक्रमण और संवैधानिक सुधार

K4 ने भूटान को वंशानुगत राजशाही से संवैधानिक राजशाही में परिवर्तित किया।
2008 में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई — यह कदम दक्षिण एशिया में अभूतपूर्व था और भूटान को वैश्विक प्रशंसा मिली।

2007 की नई मैत्री संधि

2006 में सिंहासन त्यागने के बाद भी K4 ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर नई भारत-भूटान मैत्री संधि (2007) तैयार की।
इसने 1949 की पुरानी संधि को प्रतिस्थापित किया, जिसमें कहा गया था कि "भूटान अपनी विदेश नीति में भारत द्वारा मार्गदर्शित रहेगा।"

नई संधि की प्रमुख बातें:

भूटान को पूर्ण विदेश नीति की संप्रभुता

“Guidance clause” की जगह आपसी सहयोग का ढांचा

भूटान को स्वतंत्र रूप से हथियार आयात करने की अनुमति

सुरक्षा सहयोग को आधुनिक ढांचे में बनाए रखना

यह भारत के परिपक्व और समान साझेदारी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

“मार्गदर्शक हाथ”: K4 की निरंतर भूमिका

त्याग के बाद भी K4 ने भारत-भूटान संबंधों में सलाहकार भूमिका निभाई।
दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी और नेता आज भी उनसे रणनीतिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।

वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक भी सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर K4 की बुद्धिमत्ता को महत्व देते हैं।
वे वास्तव में भारत-भूटान संबंधों की संस्थागत स्मृति और मार्गदर्शक हाथ हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की नवंबर 2025 यात्रा: विरासत का निरंतरता

11–12 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा K4 के 70वें जन्मदिन के अवसर पर हुआ।
इस दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज की गईं:

ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भागीदारी

ताशिछो जोंग (थिम्फू) में भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन

पुनात्सांगचू-II परियोजना (1,020 मेगावाट) का उद्घाटन

ऊर्जा, कनेक्टिविटी, तकनीक, सुरक्षा, रक्षा और शिक्षा सहयोग पर उच्च-स्तरीय वार्ता

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा —

“भारत और भूटान के संबंध आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना पर आधारित हैं। यह हमारी पड़ोसी पहले नीति का स्तंभ हैं और मित्रतापूर्ण संबंधों का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।”

भारत-भूटान संबंध: मुख्य आंकड़े

UPSC परीक्षा के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

1. समसामयिक घटनाएँ और अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत की Neighbourhood First Policy के तहत भूटान संबंध UPSC के लिए बार-बार पूछे जाने वाले विषय हैं।

2. सुरक्षा अध्ययन

ऑपरेशन ऑल क्लियर (2003-04) एक केस स्टडी है —
जो भारत-भूटान सुरक्षा समन्वय और पूर्वोत्तर आतंकवाद नीति को समझाता है।

3. ऊर्जा सुरक्षा

भूटान की जलविद्युत परियोजनाएँ क्षेत्रीय साझा विकास मॉडल का उदाहरण हैं।

4. संविधान और शासन

भूटान का लोकतांत्रिक संक्रमण शासन अध्ययन (Governance) में तुलनात्मक दृष्टिकोण देता है।

5. महत्वपूर्ण शब्दावली

Neighbourhood First Policy, Druk Gyalpo, SAARC, Operation All Clear, 2007 Friendship Treaty, Hydropower Model

6. मानचित्र आधारित प्रश्न

भूटान की स्थिति: पूर्वी हिमालय

भारत की सीमाएँ: असम, मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश

प्रमुख परियोजनाएँ: चुखा, ताला

7. मुख्य तिथियाँ

1972 – K4 सिंहासन पर
1974 – चुखा समझौता
2003–04 – ऑपरेशन ऑल क्लियर
2006 – त्यागपत्र
2007 – नई संधि
2008 – लोकतंत्र की स्थापना

निष्कर्ष

जिग्मे सिंग्ये वांगचुक (K4) ने भारत-भूटान संबंधों को स्वर्ण युग में पहुँचाया।
मुद्रा नीति, जलविद्युत साझेदारी, सुरक्षा सहयोग और लोकतांत्रिक परिवर्तन —
इन सबने भूटान को आधुनिक राष्ट्र बनाया और भारत के साथ एक विश्वसनीय साझेदार मॉडल स्थापित किया।

प्रधानमंत्री मोदी की 2025 यात्रा इस विरासत की पुनर्पुष्टि है —
विश्वास, विकास और साझेदारी पर आधारित भारत-भूटान संबंधों का भविष्य उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसकी कल्पना K4 ने की थी।