भारत की समुद्री सुरक्षा के रणनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन देखा गया है। 31 मई, 2026 को एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, पीवीएसएम (PVSM), एवीएसएम (AVSM), वीएसएम (VSM) ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख (CNS) के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम का स्थान लिया है, जो 41 से अधिक वर्षों के गौरवशाली करियर के बाद सेवानिवृत्त (superannuated) हुए हैं। नेतृत्व का यह परिवर्तन एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है जब भारतीय नौसेना 2047 तक पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर अपनी गति तेज कर रही है और हिंद-प्रशांत (इन्डो-पैसिफिक) क्षेत्र में लगातार जटिल होते क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण का सामना कर रही है।
'अथर्व एग्जामवाइज' का यह व्यापक विश्लेषण इस नियुक्ति के प्रमुख विवरण, नए नौसेना प्रमुख की पृष्ठभूमि, उभरती सुरक्षा चुनौतियों और भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर हो रहे व्यापक रणनीतिक सुधारों को प्रदान करता है। यह संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) नागरिक सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक आवश्यक संसाधन है।
मुख्य तथ्य और परीक्षा के लिए प्रासंगिक डेटा (Key Facts and Exam-Relevant Data)
प्रतियोगी परीक्षाओं के त्वरित रिवीजन (तुरंत दोहराने) में सहायता के लिए, इस नेतृत्व परिवर्तन के प्राथमिक तथ्यात्मक अंशों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:
नियुक्ति (The Appointment): एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 31 मई, 2026 को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के स्थान पर 27वें नौसेना प्रमुख (Chief of the Naval Staff) के रूप में पदभार संभाला।
वैधानिक कार्यकाल (Statutory Tenure): नौसेना विनियम (Regulations for the Navy), 1991 के तहत, नौसेना प्रमुख तीन साल का कार्यकाल पूरा करने या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त होते हैं।
विशेषज्ञता (Specialization): 1 जुलाई, 1987 को नौसेना में कमीशन प्राप्त करने वाले एडमिरल स्वामीनाथन 'कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर' (संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध) के विशेषज्ञ हैं।
सैन्य सम्मान (Decorations): उन्हें उनकी विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM), अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM) और विशिष्ट सेवा मेडल (VSM) से सम्मानित किया जा चुका है।
ऐतिहासिक विकासक्रम (Historical Evolution): स्वतंत्रता के समय नौसेना के पेशेवर प्रमुख को मूल रूप से "कमांडर-इन-चीफ, रॉयल इंडियन नेवी" के रूप में नामित किया गया था। 'कमांडर्स-इन-चीफ (पदनाम में परिवर्तन) अधिनियम, 1955' के तहत "चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ" (नौसेना प्रमुख) का खिताब स्थापित किया गया था। इस पद को 1968 में थ्री-स्टार वाइस एडमिरल से फोर-स्टार एडमिरल रैंक में अपग्रेड किया गया था।
प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख (First Indian CNS): वाइस-एडमिरल राम दास कटारी पहले भारतीय मूल के अधिकारी थे जिन्होंने नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था, उन्होंने 1958 से 1962 तक सेवा दी थी।
त्रि-सेवा संरेखण (Tri-Services Alignment): यह परिवर्तन ठीक उसी समय हुआ जब जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने जनरल अनिल चौहान के स्थान पर 31 मई, 2026 को देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के रूप में कार्यभार संभाला।
नौसेना पदानुक्रम (Naval Hierarchy): 29 मई, 2026 को वाइस एडमिरल अजय कोचर ने 48वें उप-नौसेना प्रमुख (VCNS) के रूप में कार्यभार संभाला, जिससे शीर्ष नेतृत्व संरचना को और मजबूती मिली।
एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की रूपरेखा और शैक्षणिक योग्यता (Profile and Academic Credentials)
एडमिरल स्वामीनाथन अत्यधिक शिक्षित और रणनीतिक रूप से प्रशिक्षित सैन्य पेशेवरों के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेंगलुरु में पले-बढ़े और अपने शुरुआती नौसैनिक वर्ष मुंबई में बिताने वाले एडमिरल ने पॉन्डिचेरी-क्लास माइनस्वीपर (सुरंग खोजी पोत) 'आईएनएस अलेप्पी' (INS Alleppey) पर अपना वॉचकपिंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। 1990 के दशक की शुरुआत में, उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के 'एड-डी-कैंप' (Aide-de-camp) के रूप में कार्य किया, जिससे उनके करियर की शुरुआत में ही बहुमुखी प्रशासनिक क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ।
शैक्षणिक योग्यताएं (Educational Qualifications)
एडमिरल स्वामीनाथन की शैक्षणिक योग्यताएं असाधारण रूप से व्यापक हैं, जो दूरसंचार (telecommunications) और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन दोनों में उनकी गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती हैं।
| डिग्री / योग्यता (Degree / Qualification) | विशेषज्ञता / फोकस (Specialization / Focus) | प्रदान करने वाला संस्थान (Granting Institution) |
|---|---|---|
| बैचलर ऑफ साइंस (BSc) | सामान्य विज्ञान (General Sciences) | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), नई दिल्ली |
| मास्टर ऑफ विज्ञान (MSc) | दूरसंचार (Telecommunications) | कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CUSAT), कोच्चि |
| मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) | रक्षा अध्ययन (Defence Studies) | किंग्स कॉलेज, लंदन, यूनाइटेड किंगडम |
| मास्टर ऑफ फिलॉसफी (MPhil) | रणनीतिक अध्ययन (Strategic Studies) | मुंबई विश्वविद्यालय |
| डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (PhD) | अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन (International Studies) | मुंबई विश्वविद्यालय |
| एलुमनस स्टेटस (Alumnus Status) | सैन्य नेतृत्व और रणनीति | राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), खडकवासला; जॉइंट सर्विसेज कमान एंड स्टाफ कॉलेज, श्रीवेनहम (UK); कॉलेज ऑफ नेवल वॉरफेयर, करंजा; यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वॉर कॉलेज, न्यूपोर्ट |
कमान प्रोफाइल और करियर के महत्वपूर्ण पड़ाव (Command Profile and Career Milestones)
लगभग चार दशकों के अपने करियर के दौरान, एडमिरल स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के सभी प्रमुख वर्टिकल्स में महत्वपूर्ण समुद्री कमान और स्टाफ नियुक्तियों को संभाला है।
| कमान / नियुक्ति (Command / Appointment) | पदनाम / पोत (Designation / Vessel) | रणनीतिक महत्व (Strategic Significance) |
|---|---|---|
| शुरुआती कमान (Early Commands) | आईएनएस विद्युत, आईएनएस विनाश, आईएनएस कुलिश | वीर-क्लास और कोरा-क्लास मिसाइल कोरवेट की कमान संभाली, जिससे परिचालन अनुभव स्थापित हुआ। |
| डिस्ट्रॉयर कमान (Destroyer Command) | आईएनएस मैसूर | 2011 में प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू और रूस के साथ संयुक्त अभ्यासों के दौरान इस गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर की कमान संभाली। |
| फ्लैगशिप कमान (Flagship Command) | आईएनएस विक्रमादित्य | भारत के प्राथमिक विमानवाहक पोत (aircraft carrier) के दूसरे कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य किया, जो एक अत्यंत प्रतिष्ठित कमान पद है। |
| स्टाफ ऑफिसर ट्रेनिंग (Staff Officer Training) | सीएसओ (ट्रेनिंग), दक्षिणी नौसेना कमान | नौसेना में प्रशिक्षण ढांचे को आकार दिया और भारतीय नौसेना सुरक्षा टीम (Indian Naval Safety Team) के गठन का नेतृत्व किया। |
| परिचालन कमान (Operational Command) | फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट | नौसेना की "स्वॉर्ड आर्म" (Sword Arm) का नेतृत्व किया, जिसने पश्चिमी समुद्री सीमा का प्रबंधन किया। |
| सलाहकार कमान (Advisory Command) | फ्लैग ऑफिसर ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप | ऑफशोर (अपतटीय) सुरक्षा और महत्वपूर्ण आर्थिक बुनियादी ढांचा सुरक्षा पर भारत सरकार को सलाह दी। |
| शीर्ष स्टाफ भूमिकाएं (Apex Staff Roles) | चीफ ऑफ स्टाफ (WNC), कंट्रोलर पर्सनेल सर्विसेज, चीफ ऑफ पर्सनेल, उप-नौसेना प्रमुख (VCNS) | नौसेना मुख्यालय में मुख्य रसद (logistics), प्रशासन, कार्मिक और नीति निर्धारण का प्रबंधन किया। |
| कमांडर-इन-चीफ (Command-in-Chief) | एफओसी-इन-सी (FOC-in-C), पश्चिमी नौसेना कमान | नौसेना प्रमुख के रूप में पदोन्नत होने से पहले परिचालन रूप से महत्वपूर्ण पश्चिमी कमान का नेतृत्व किया। |
शीर्ष नेतृत्व पर दोहरा परिवर्तन: त्रि-सेवा एकीकरण की दिशा में प्रयास (Dual Transition at the Helm)
31 मई, 2026 को एडमिरल स्वामीनाथन द्वारा कमान संभालना देश के उच्च रक्षा नेतृत्व में एक व्यापक संरचनात्मक बदलाव के साथ मेल खाता है। यह संरेखण (alignment) समकालिक सैन्य सुधारों, विशेष रूप से 'थियेटराइजेशन' (थियेटर कमान प्रणाली) की दिशा में लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है।
नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का एकीकरण
उसी दिन, जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स में कमीशन प्राप्त जनरल सुब्रमणि उत्तरी और पश्चिमी सीमा की गतिशीलता (dynamics) पर व्यापक विशेषज्ञता रखते हैं और उन्हें पाकिस्तान-चीन मामलों के विशेषज्ञ के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है।
जनरल सुब्रमणि और एडमिरल स्वामीनाथन के सामने प्राथमिक शासनादेश (mandate) संयुक्त थियेटराइजेशन योजनाओं को लागू करना है, जिसे सेना (Army), नौसेना (Navy) और वायु सेना (Air Force) की संपत्तियों को एकीकृत थियेटर कमानों (unified theatre commands) के तहत लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मैरीटाइम थियेटर कमान (MTC) का ब्लूप्रिंट
सेवानिवृत्त होने से पहले, निवर्तमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने संसाधन उपयोग और परिचालन दक्षता को अनुकूलित (optimize) करने के लिए तीन अलग-अलग थियेटर कमानों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था:
उत्तरी थियेटर कमान (Northern Theatre Command): इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, जो मुख्य रूप से चीन सीमा पर खतरों का मुकाबला करने पर केंद्रित होगा।
पश्चिमी थियेटर कमान (Western Theatre Command): इसका मुख्यालय जयपुर में होगा, जिसे पाकिस्तान सीमा पर पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मैरीटाइम थियेटर कमान (Maritime Theatre Command - MTC): इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में होगा। यह कमान भारत के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और समुद्री व्यापार गलियारों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) और निर्दिष्ट त्रि-सेवा तत्वों की संपत्तियों, कर्मियों और अड्डों को एकीकृत करेगी।
एडमिरल स्वामीनाथन, जनरल सुब्रमणि और नवनियुक्त उप-नौसेना प्रमुख (VCNS) वाइस एडमिरल अजय कोचर—जिन्होंने पहले पश्चिमी बेड़े और विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य की कमान संभाली थी—के बीच का यह समन्वय इस संयुक्त कमान संरचना के कार्यान्वयन को गति देने की उम्मीद जगाता है।
उभरते समुद्री सुरक्षा खतरे और प्रमुख नौसैनिक अभियान (Evolving Maritime Security Threats)
हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में रणनीतिक माहौल पारंपरिक राज्य-बनाम-राज्य (state-on-state) के रवैये से बदलकर असममित (asymmetric), ग्रे-ज़ोन (grey-zone) और तकनीकी खतरों के एक जटिल स्पेक्ट्रम में तब्दील हो गया है। इन चुनौतियों के कारण इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में एडमिरल स्वामीनाथन की विशेषज्ञता की प्रासङ्गिकता और बढ़ जाती है।
हिंद महासागर क्षेत्र में बदलता हुआ खतरा मैट्रिक्स (Threat Matrix)
भारत की 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा और इसके 24 लाख वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में सुरक्षा चुनौतियां कई परिचालन क्षेत्रों (operational theatres) में फैली हुई हैं। पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों, जैसे कि चीनी नौसैनिक विस्तारवाद और पाकिस्तान समर्थित समुद्री प्रॉक्सी संपत्तियों को गैर-पारंपरिक खतरों ने और जटिल बना दिया है, जिनमें समुद्री आतंकवाद, पायरेसी (समुद्री डकैती), मादक पदार्थों की तस्करी (drug running), मानव तस्करी और अवैध, असूचित एवं अनियमित (IUU) मछली पकड़ना शामिल है।
प्रमुख बंदरगाहों, तेल रिगों (oil rigs) और समुद्र के नीचे बिछे संचार केबलों (undersea communication cables) जैसे महत्वपूर्ण अपतटीय बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता, जो भारत के 95% से अधिक डिजिटल डेटा ट्रैफ़िक को ले जाते हैं, के लिए निरंतर निगरानी और त्वरित निवारक (swift deterrent) क्षमताओं की आवश्यकता होती है।
ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा से सबक
भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता का हाल ही में दो प्रमुख क्षेत्रों में परीक्षण किया गया था, जिससे क्षेत्र में एक "प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता" (First Responder) और एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में इसकी क्षमता प्रदर्शित हुई।
ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor): मूल रूप से शत्रुतापूर्ण शिविरों को निशाना बनाने वाले एक समन्वित सैन्य हमले के रूप में निष्पादित, इस ऑपरेशन ने भारत के कैरियर बैटल ग्रुप (CBG) की पूर्ण निवारण क्षमता (absolute deterrence capability) का प्रदर्शन किया। इसने प्रमुख सामरिक चुनौतियों, विशेष रूप से कम लागत वाले, बड़े पैमाने पर उत्पादित ड्रोन झुंडों (drone swarms) के खतरे को उजागर किया, जिसने नौसेना को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समर्थित लक्ष्यीकरण प्रणाली और एकीकृत काउंटर-अनमैन एरियल सिस्टम (UAS) कमानों को एकीकृत करने के लिए प्रेरित किया है।
ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा (Operation Urja Suraksha): पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच फारस की खाड़ी से आने वाले महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति की रक्षा के लिए शुरू किया गया। भारत के 90% से अधिक एक्ज़िम (EXIM) व्यापार और इसके 80% महत्वपूर्ण पेट्रोलियम माल ढुलाई के समुद्री मार्गों से गुजरने के कारण, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में कोई भी व्यवधान सीधे आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालता है और घरेलू मुद्रास्फीति (महंगाई) को बढ़ाता है। 2008 से अदन की खाड़ी में भारतीय नौसैनिक जहाजों की निरंतर अग्रिम उपस्थिति ने 3,800 से अधिक व्यापारिक जहाजों को सफलतापूर्वक सुरक्षा प्रदान की है, जिससे इस सिद्धांत को बल मिला है कि "संघर्ष से दूरी का मतलब परिणामों से सुरक्षा नहीं है"।
आत्मनिर्भरता की ओर कदम: विजन 2047 का रोडमैप (Sailing Towards Self-Reliance)
एडमिरल स्वामीनाथन ने इस बात पर जोर दिया है कि स्वदेशीकरण (indigenisation), आत्मनिर्भरता और विशिष्ट, उभरती प्रौद्योगिकियों (niche, emerging technologies) का समावेशन उनके मुख्य 'की रिजल्ट एरिया' (KRAs) रहेंगे। भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना (INIP) 2015-2030 के तहत, नौसेना ने बाहरी रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए व्यवस्थित रूप से काम किया है, जो वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
वित्तीय प्रतिबद्धता और जहाज निर्माण में सफलता
नौसेना का एक "बिल्डर्स नेवी" (जहाज बनाने वाली नौसेना) में परिवर्तन रक्षा बजट के महत्वपूर्ण विस्तार द्वारा समर्थित है।
| राजकोषीय मीट्रिक (Fiscal Metric) | वित्तीय वर्ष (FY) 2020–21 | वित्तीय वर्ष (FY) 2025–26 | रणनीतिक निहितार्थ (Strategic Implication) |
|---|---|---|---|
| कुल रक्षा बजट (Overall Defense Budget) | ~₹4.71 लाख करोड़ | ₹6.81 लाख करोड़ | तीनों सेनाओं में आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त राजकोषीय विस्तार। |
| भारतीय नौसेना का कुल बजट (Indian Navy Total Budget) | ₹49,623 करोड़ | ₹1,03,548 करोड़ | बजट लगभग दोगुना हो गया है, जो समुद्री क्षेत्र की बढ़ती रणनीतिक प्राथमिकता को दर्शाता है। |
| रक्षा बजट में नौसेना की हिस्सेदारी (Naval Share of Defense Budget) | 15% | 21% | हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीनी नौसैनिक गतिविधियों से निपटने के लिए पूंजीगत प्राथमिकताओं में बदलाव। |
| नौसेना का पूंजीगत व्यय (Naval Capital Expenditure) | ₹26,688 करोड़ | ₹62,545 करोड़ | विशेष रूप से जहाजों, पनडुब्बियों और उन्नत हथियारों की खरीद के लिए समर्पित धनराशि। |
वर्तमान में, लगभग ₹90,000 करोड़ मूल्य के 45 से 51 बड़े युद्धपोत विशेष रूप से घरेलू शिपयार्डों में निर्माणाधीन हैं। इस जहाज निर्माण क्षमता को 100वें और 101वें स्वदेशी युद्धपोतों, 'आईएनएस उदयगिरि' (INS Udaygiri) और 'आईएनएस हिमगिरि' (INS Himgiri) के जलावतरण (commissioning) द्वारा रेखांकित किया गया था, जिसमें नौसेना, डीआरडीओ (DRDO) और सेल (SAIL) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित युद्धपोत-ग्रेड स्टील का उपयोग किया गया था।
आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक तकनीक का अधिग्रहण (Modernization)
नौसैनिक स्वदेशीकरण का अगला मोर्चा बुनियादी हल फैब्रिकेशन (the hull fabrication) से आगे बढ़कर अत्याधुनिक प्रणोदन प्रणाली (propulsion systems), सेंसर और जटिल हथियारों के संप्रभु डिजाइन, एकीकरण और विकास की ओर संक्रमण करना है।
अंडरसी डोमेन आधुनिकीकरण: 30-वर्षीय पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम द्वारा निर्देशित, नौसेना प्रोजेक्ट-75(I) के तहत प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण और घरेलू विनिर्माण के माध्यम से वायु स्वतंत्र प्रणोदन (Air Independent Propulsion - AIP) से लैस छह अगली पीढ़ी की पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अंतिम खरीद चरणों में है।
कैरियर एविएशन (Carrier Aviation): डेक-आधारित हवाई शक्ति को बनाए रखने के लिए, 2028 और 2030 के बीच वितरित किए जाने वाले 26 राफेल-मरीन (Rafale-Marine) विमानों की खरीद के लिए एक अंतर-सरकारी समझौते (Inter-Governmental Agreement) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
मानवरहित क्षमताएं (Unmanned Capabilities): नौसेना ने 31 MQ-9B स्काई/सी गार्जियन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (HALE) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) के लिए एक अनुबंध किया है, जिसकी डिलीवरी 2029 से शुरू होगी ताकि समुद्र तल से लेकर अंतरिक्ष तक निरंतर निगरानी प्रदान की जा सके।
नीति और स्प्रिंट फ्रेमवर्क (Policy and SPRINT Framework): नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (NIIO), जो 2020 में स्थापित हुआ था, ने स्प्रिंट (SPRINT) चुनौतियों के साथ मिलकर बेड़े में कम से कम 75 विशिष्ट तकनीकों को शामिल करने के लिए 213 से अधिक एमएसएमई (MSMEs) और स्टार्टअप्स के साथ सफलतापूर्वक सहयोग किया है। 'सृजन' (SRIJAN) पोर्टल पर 38,000 से अधिक वस्तुएं अपलोड की गई हैं, जिनमें से 14,000 से अधिक को सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक स्वदेशीकृत किया जा चुका है।
आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है (Why this matters for your exam preparation)
यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लक्षित करने वाले गंभीर उम्मीदवारों के लिए, यह अपडेट प्रारंभिक (Prelims) $और मुख्य (Mains) दोनों परीक्षा प्रारूपों में महत्वपूर्ण महत्व रखता है।
यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (सामान्य ज्ञान और समसामयिकी)
रक्षा नियुक्तियां और नेतृत्व: प्रश्न अक्सर नौसेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका, कार्यकाल और वैधानिक प्रावधानों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) एवं रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के भीतर उनकी सलाहकार भूमिकाओं को लक्षित करते हैं।
सैन्य हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म: गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर (आईएनएस मैसूर), विमानवाहक पोत (आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत) जैसे जहाजों के वर्गीकरण और उन्नत प्लेटफॉर्म (प्रोजेक्ट-75I, राफेल-एम, एमक्यू-9बी) की स्थिति को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण और उच्च अंकदायी (high-yield) है।
सुरक्षा अभियान: उम्मीदवारों को हाल के अभियानों के उद्देश्यों और भौगोलिक संदर्भों से परिचित होना चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर (आतंकवाद विरोधी और ड्रोन युद्ध) और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा (फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में ऊर्जा सुरक्षा)।
यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III)
आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन: भारत की छिद्रपूर्ण (porous) तटरेखा की प्रकृति, समुद्री पुलिसिंग में कमियां, और त्रि-स्तरीय सुरक्षा ग्रिड के तहत भारतीय तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस की भूमिका पर प्रस्तावित मैरीटाइम थियेटर कमान के समकालीन संदर्भों का उपयोग करके चर्चा की जा सकती है।
रक्षा प्रौद्योगिकी और स्वदेशीकरण: "रक्षा में आत्मनिर्भरता" के संबंध में मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना (INIP) के विशिष्ट डेटा, फ्लोट/मूव/फाइट श्रेणियों की प्रगति और NIIO, iDEX फंडिंग संरचनाओं तथा SPRINT चुनौतियों जैसी नीतिगत पहलों का हवाला देकर मजबूत किया जा सकता है।
ऊर्जा और समुद्री बुनियादी ढांचा: निर्बाध समुद्री व्यापार और घरेलू मुद्रास्फीति (महंगाई) के बीच आर्थिक सहसंबंध एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है। उम्मीदवार सागर (SAGAR) ढांचे के तहत "ब्लू इकोनॉमी" (नीली अर्थव्यवस्था) के उद्देश्यों पर नौसेना द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को रेखांकित करते हुए मजबूत उत्तर लिख सकते हैं।
यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II)
भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय रणनीति: हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के "नेट सुरक्षा प्रदाता" (Net Security Provider) के रूप में कार्य करने की अवधारणा का विश्लेषण मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR), एंटी-पायरेसी (समुद्री डकैती रोधी) गश्ती दल और भारत-प्रशांत में बाहरी विस्तारवाद के खिलाफ रणनीतिक रुख के नजरिए से किया जा सकता है।
सटीक नीतिगत अपडेट और आधिकारिक अधिसूचनाओं को (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2267227) आर्काइव के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण सुरक्षा घटनाक्रमों के अधिक विस्तृत विश्लेषण और दैनिक उत्तर लेखन का अभ्यास करने के लिए, (https://www.atharvaexamwise.com/upsc-gs3-internal-security) का पता लगाएं और (https://www.atharvaexamwise.com/upsc-exam-preparation) पर हमारे संरचित गाइडों की समीक्षा करें।
